संपूर्ण देश सध्या कोरोनाच्या विळख्यात अडकलेला आहे, या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केंद्र व राज्य सरकार आपल्या परीने करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील अनेक लोकपयोगी निर्णय घेऊन नागरिकांना या संकट समयी दिलासा देण्याचे काम केले आहे आणि करत आहे.
कोरोना सारख्या या जागतिक संकटाला तोंड देत असताना, राज्यातील डॉक्टर, पोलीस अधिकारी, प्रशासकीय यंत्रणा व इतर अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचार्यांवर येणारा ताण प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. राज्यात आज पर्यंत पाच पोलीस वीरांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, काही दिवसांपूर्वी ५० वर्षांवरील पोलीस कर्मचार्यांना वयानुसार कमी इम्युनिटी व इतर आजारांमुळे मुळे असणारा धोका लक्षात घेता, कार्यालयीन सेवा देण्याचे तर ५५ वर्षांवरील पोलिसांना घरी राहण्याचे आदेश शासना मार्फत देण्यात आले आहेत हे अतिशय महत्वाचे आहे. आज कोरोनाच्या लढ्यात अनेक महिला भगिनी डॉक्टर, नर्सेस, उपचार यंत्रणेमध्ये मुख्यप्रवाहात काम करत आहेत, त्याचा निश्चितच महाराष्ट्राला अभिमान आहे, पण हे सगळे करत असताना राज्यातील गरोदर महिला कर्मचाऱ्यां सुरक्षिततेचा मात्र सरकारला विसर पडल्याचे जाणवत आहे.
आज राज्यात अनेक ठिकाणी गरोदर महिला अत्यावश्यक सेवेत व आरोग्य सेवेत तसेच लहान मोठ्या खासगी कंपन्यांमध्ये नियमित किंवा कंत्राटी पद्धतीमध्ये कार्यरत आहेत. कोणी कर्तव्यात कसर करायची नाही म्हणून काम करत आहे, कोणी कुटुंबाचा भार सांभाळायचा आहे म्हणून तर कोणाला आता काम सोडल तर पगार हि मिळणार नाही व नोकरी पण जाईल या भीतीने काम करीत आहेत, पण प्रत्येक महिलेचा मनात भीती आहे कि हे काम करीत असताना माझ्या बाळाला काही होणार तर नाही ना ? कारण गरोदरपणा मध्ये कोणत्याही विषाणूजन्य संक्रमणाचे गंभीर परिणाम या महिलांवर होऊ शकतो. काम करत असताना कोरोना बाधित व्यक्तीच्या संपर्कात आल्यास गरोदर स्त्री आणि होणाऱ्या बालकास सुद्धा धोका संभवतो, हे लक्षात घेता शासनाने अशा महिलांची इतर पर्यायी विभागात काही काळासाठी बदली करावी अथवा पगारी सुट्टी द्यावी किंवा शक्य असल्यास घरातून काम करण्यास सांगावे तसे आदेश काढावे जेणे करून दोन्ही जीवांचा धोका कमी होऊन, कुटुंब देखील सुरक्षित राहील.
आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, गृहमंत्री अनिल देशमुख व इतर मंत्रिमंडळातील सदस्य हा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि जनजीवन सुरळीत करण्याकरिता परिश्रम घेत आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असणारे महाराष्ट्र शासन या गरोदर महिला कर्मचाऱ्यांचा सहानभूतीने विचार करत आपली ‘जवाबदारी’ निभावेल हि आशा आहे.